सरकार का लक्ष्य आरएसईटीआई के माध्यम से 6 लाख से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना

नई दिल्ली । सरकार के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए देश के ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) को 6.35 लाख ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य दिया गया है, जो 2025-26 के लिए निर्धारित प्रशिक्षण लक्ष्य से अधिक है। 

व्यवस्थित क्षमता निर्माण (Systematic Capacity Building)

ग्रामीण उद्यमिता को मजबूत करने और स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय रुडसेटी अकादमी के साथ एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया।

इसका उद्देश्य देश भर में आरएसईटीआई में एकसमान प्रशिक्षण मानक स्थापित करना, गुणवत्तापूर्ण प्रशासन सुनिश्चित करना और व्यवस्थित क्षमता निर्माण को सुगम बनाना है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप नए जमाने के पाठ्यक्रमों का कार्यान्वयन

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य कौशल पंजी के माध्यम से उम्मीदवारों के पंजीकरण में सुधार करना और आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के माध्यम से आधार-आधारित चेहरे के प्रमाणीकरण को बेहतर बनाना होगा, साथ ही आरएसईटीआई के माध्यम से दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ाना होगा।

इसमें राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप नए जमाने के पाठ्यक्रमों का कार्यान्वयन, उद्योग-मानकीकृत प्रशिक्षण-सहायक सामग्री और उपकरणों को अपनाना और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मुख्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) पाठ्यक्रमों का संचालन शामिल होगा।

व्यवस्थित क्षमता निर्माण (Systematic Capacity Building)

यह साझेदारी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी), एकीकृत पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के मूल्यांकन और प्रमाणीकरण को भी मजबूत करेगी और मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सामान्य मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगी।

यह समझौता ज्ञापन प्रशिक्षण की गुणवत्ता, संस्थागत क्षमता, डिजिटल शासन और परिणाम-उन्मुख निगरानी में सुधार के माध्यम से आरएसईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस साझेदारी का उद्देश्य कौशल विकास, उद्यमिता और टिकाऊ आजीविका के बीच संबंध को मजबूत करके ग्रामीण युवाओं की व्यवहार्य उद्यम स्थापित करने और समावेशी ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता को बढ़ाना है, बयान में कहा गया है।

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन आरएसईटीआई प्रणाली को सुदृढ़ करने और ग्रामीण कौशल विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन और आजीविका सृजन में इसकी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इनपुट : आईएएनएस