सीएम रेखा गुप्ता का फैसला का स्वागतयोग्य, अवैध और जर्जर इमारतों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई : प्रवीण खंडेलवाल   

नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के मामले में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जिम्मेदार पाए जाने वाले एमसीडी अधिकारियों पर कार्रवाई हो और इसके अलावा दिल्ली में पांचवीं मंजिल वाले भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने सीएम के इस फैसले का स्वागत किया है।

प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान की तारीफ करता हूं। कल सत्य निकेतन में जो हुआ, वह त्रासदी की सारी हदें पार कर गया। बच्चे यहां पढ़ाई के लिए आए थे और इसमें लोगों की जान भी गई है। ऐसी अवैध इमारतें असल में दिल्ली के लिए खतरा हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान होनी चाहिए, चाहे वे अधिकारी हों, कोई व्यक्ति हो या किसी भी तरह की मिलीभगत में शामिल कोई भी हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ऐसे लोग इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं।

वहीं, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि घटना के बाद एंबुलेंस और बचाव दल दो घंटे की देरी से मौके पर पहुंचे, पर प्रवीण खंडेलवाल ने पलटवार किया।

खंडेलवाल ने कहा, "कुछ लोग इस बेहद संवेदनशील मुद्दे का भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी उन्हीं में से एक हैं। अगर हम वहां हुई घटना को देखें, तो जैसे ही एजेंसियों को जानकारी मिली, वे तुरंत हरकत में आ गईं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी लगभग चार घंटे तक वहां मौजूद रहीं और आज सुबह फिर से घटनास्थल का दौरा किया। सांसद बांसुरी स्वराज, स्थानीय विधायक अनिल शर्मा और तमाम अन्य लोग वहां लगातार डटे रहे।"

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की राजनीति करना स्वस्थ राजनीति नहीं है। हर किसी को इससे बचना चाहिए। यह समय सहयोग का है और हम सब लोगों को मिलकर उन परिवारों को देखना है, जिनके यहां कैजुअल्टी हुई है।

सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवाल पर प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन तो हर किसी को करना पड़ेगा, फिर चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो और उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल न्यायालय के आदेश का पालन किया है।

उन्होंने कहा, "अब या तो अखिलेश यादव खड़े होकर यह कहें कि न्यायालय के किसी आदेश का पालन नहीं किया जाना चाहिए। इतनी बात वह नहीं कहेंगे। वह बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए, अपने स्वार्थ की राजनीति के कारण इस प्रकार के बयान दे रहे हैं।"

  इनपुट : आईएएनएस