मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से संवर रहा अनाथ और बेसहारा बच्चों का भविष्य

- जिले में 800 से अधिक बच्चों को हर माह मिल रही आर्थिक सहायता
- नए आवेदनों के लिए ऑनलाइन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है प्रक्रिया

मेरठ। प्रदेश में योगी सरकार अनाथ, बेसहारा और जरूरतमंद बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत जिले में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) और मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। हर वंचित बच्चों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए इन दिनों मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी चल रही है।

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को दो प्रमुख श्रेणियों में रखा गया है। पहली कोविड 19 श्रेणी के तहत जिले में 416 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत कोविड-19 अथवा अन्य किसी कारण से माता-पिता दोनों या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों को चार हजार रूपये मासिक के साथ ही कक्षा 12 तक निशुल्क शिक्षा और लैपटॉप तथा बालिका के विवाह योग्य होने पर एक लाख एक हजार रूपये की मदद की जा रही है।

वहीं दूसरी श्रेणी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत जिन बच्चों के माता-पिता जेल में हैं या बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चों को प्रतिमाह 2500 रूपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में जिले में इस श्रेणी के 369 बच्चे शामिल थे। दोनों योजनाओं में अब लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 800 से अधिक हो गई है।  

इसके अलावा 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे युवक-युवतियां भी योजना के पात्र हैं, जिन्होंने माता-पिता को खोने के बाद इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान में स्नातक अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। इस वर्ष भी पात्र बच्चों को योजना का लाभ देकर उनके भविष्य को संवारने की तैयारी की गई है।

योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को एमबीएसवाई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ माता-पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और शैक्षणिक अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है। इस योजना के लिए लाभार्थी का बैंक खाता डीबीटी और एनपीसीआई से लिंक होना अनिवार्य है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी  ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक पहल की जा रही है।