अमेरिकी संसद में पारित हुआ रूस प्रतिबंध विधेयक; भारत और चीन पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिला ट्रंप को

वॉशिंगटन/नई दिल्ली: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को के राजस्व स्रोतों को सुखाने के उद्देश्य से अमेरिकी संसद ने एक अत्यंत कड़ा और दूरगामी कानून पारित किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) ने बुधवार को 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) को 262-159 के अंतर से मंजूरी दे दी।

अमेरिकी सीनेट में पहले ही 86-11 के भारी बहुमत से पारित हो चुका यह विधेयक अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। इस विधेयक की सबसे संवेदनशील धारा अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी ऊर्जा खरीदने वाले शीर्ष देशों पर 100 प्रतिशत तक आयात शुल्क (Tariffs) थोपने का विवेकाधीन अधिकार देती है, जिसका सीधा असर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों पर पड़ सकता है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान और भारत के लिए चिंताएं

यह विधेयक केवल रूस के रक्षा व वित्तीय संस्थानों पर ही प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि रूसी कच्चे तेल के खरीदारों को भी निशाने पर लेता है:

• शीर्ष 5 खरीदारों पर 100% तक टैरिफ: अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कानून लागू होने के बाद रूस से कच्चा तेल या गैस आयात करने वाले शीर्ष 5 देशों से अमेरिका आने वाले सामानों पर राष्ट्रपति शून्य से 100% तक अतिरिक्त सीमा शुल्क लगा सकते हैं।

• स्वचालित नहीं है टैरिफ: विश्लेषकों ने स्पष्ट किया है कि यह बिल भारतीय वस्तुओं पर स्वतः (Automatically) 100% शुल्क नहीं लगाता, बल्कि यह राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा करने का कानूनी अधिकार और 'ट्रेड लेवरेज' (दबाव बनाने का हथियार) सौंपता है।

• 'शैडो फ्लीट' पर कार्रवाई: कानून में रूसी तेल के परिवहन में शामिल अनधिकृत समुद्री टैंकरों (Shadow Fleet) और वित्तीय मध्यस्थों पर भी कठोर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई है।

भारत सरकार (MEA) का आधिकारिक रुख

अमेरिकी विधायी कदम के बाद भारत के विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) ने संतुलित लेकिन दृढ़ प्रतिक्रिया दी है:

1. ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि 1.4 अरब से अधिक की आबादी वाले देश के लिए सस्ती और निर्बाध ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। भारत अपने ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण (Diversification) और वैश्विक बाजार के सिद्धांतों के अनुसार तेल खरीद जारी रखेगा।

2. व्यापारिक हितों की रक्षा: नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि वह अमेरिकी संसद के इस कदम और उसके कानूनी पहलुओं पर बारीकी से नजर रखे हुए है तथा भारतीय निर्यातकों और राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।

3. उच्चस्तरीय राजनयिक संवाद: भारतीय अधिकारियों ने वॉशिंगटन के साथ उच्चस्तरीय वार्ताओं में यह रेखांकित किया है कि भारत पर दंडात्मक शुल्क लगाने से न केवल भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदारी प्रभावित होगी, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर व्यवधान पैदा हो सकता है, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम अनियंत्रित हो सकते हैं।

भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव

यदि अमेरिकी प्रशासन इस अधिकार का उपयोग करते हुए भारतीय आयातों पर टैरिफ बढ़ाता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

• अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात: अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और निर्यात गंतव्य है। फार्मास्यूटिकल्स, आईटी हार्डवेयर, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे प्रमुख सेक्टरों पर टैरिफ की मार पड़ सकती है।

• सस्ते रूसी तेल का गणित: भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा रूस से आयात करता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा की भारी बचत होती रही है। यदि अमेरिकी दबाव बढ़ता है, तो भारत को मध्य-पूर्व या अन्य वैकल्पिक उत्पादकों की ओर रुख करना पड़ सकता है, जिससे आयात बिल बढ़ सकता है।

व्यापारिक विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस कानून का उपयोग भारत और चीन के साथ आगामी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं में मोलभाव (Bargaining Chip) के रूप में कर सकते हैं, ताकि वे अमेरिकी वस्तुओं के लिए भारतीय बाजार में और रियायतें हासिल कर सकें।