ट्राई का टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश; केवल कॉलिंग और SMS वाले सस्ते प्लान करें लॉन्च

नई दिल्ली: देश में महंगे होते मोबाइल टैरिफ के बीच भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने आम उपभोक्ताओं और विशेषकर ग्रामीण व कम आय वाले तबके के हित में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों—रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल—को निर्देश दिया है कि वे केवल वॉयस कॉलिंग और एसएमएस (Voice and SMS-only) आधारित सस्ते और किफायती प्लान बाजार में उपलब्ध कराएं।

नियामक ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं को इंटरनेट या मोबाइल डेटा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें जबरन महंगे 'डेटा बंडल प्लान' खरीदने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

क्यों उठाना पड़ा यह कदम?

दूरसंचार नियामक ने बाजार का विश्लेषण करने और उपभोक्ताओं से मिली शिकायतों के आधार पर कई महत्वपूर्ण विसंगतियों को रेखांकित किया:

• गैर-जरूरी डेटा की जबरन बिक्री: वर्तमान में टेलीकॉम कंपनियों के अधिकांश सक्रिय प्लान्स में प्रतिदिन 1GB, 1.5GB या 2GB डेटा अनिवार्य रूप से शामिल होता है। इसके कारण 28, 56 या 84 दिनों के बेसिक प्लान की कीमत भी 200 से 500 रुपये से ऊपर चली गई है।

• फीचर फोन और बुजुर्ग यूजर्स पर मार: भारत में आज भी लगभग 30 से 35 करोड़ उपभोक्ता साधारण की-पैड (फीचर) फोन का इस्तेमाल करते हैं। इनमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग, दिहाड़ी मजदूर और ग्रामीण आबादी शामिल है, जिन्हें केवल बात करने और बैंक आदि के एसएमएस पाने के लिए फोन की जरूरत होती है।

• सिम एक्टिव रखने की बढ़ती लागत: महज इनकमिंग कॉल और बैंक ओटीपी चालू रखने के लिए यूजर्स को हर महीने भारी-भरकम रिचार्ज कराना पड़ रहा था, जिससे कई यूजर्स के कनेक्शन कटने की नौबत आ गई थी।

ट्राई के नए निर्देशों की मुख्य बातें

30 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा फायदा

ट्राई के इस निर्देश से देश के उन करोड़ों ग्राहकों को सीधा आर्थिक लाभ होगा जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते:

1. मासिक खर्च में भारी कमी: बिना डेटा वाले प्लान आने से मासिक रिचार्ज लागत 30% से 50% तक कम होने का अनुमान है।

2. डिजिटल वित्तीय सुरक्षा: ग्रामीण और वंचित तबके के लोग बैंक खातों, सरकारी योजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए जिस नंबर का उपयोग करते हैं, वह सस्ते में हमेशा सक्रिय रह सकेगा।

3. उपभोक्ता की पसंद का सम्मान: उपभोक्ताओं को यह आजादी मिलेगी कि वे केवल उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करें जिनका वे वास्तव में उपभोग कर रहे हैं।

टेलीकॉम कंपनियों पर क्या होगा प्रभाव?

टेलीकॉम विश्लेषकों का मानना है कि टेलीकॉम ऑपरेटरों ने अपने प्रति यूजर औसत राजस्व (ARPU) को बढ़ाने के लिए केवल-वॉयस प्लान्स को धीरे-धीरे खत्म कर दिया था या उन्हें अत्यधिक महंगा बना दिया था। ट्राई के इस कड़े रुख के बाद कंपनियों को अपनी टैरिफ संरचना में संशोधन करना पड़ेगा। ऑपरेटरों को तय समय सीमा के भीतर अनुपालन रिपोर्ट नियामक को सौंपनी होगी।