UNGA में सऊदी अरब का बड़ा बयान: विदेश मंत्री बोले—'होर्मुज स्‍ट्रेट में पहले जैसी स्थिति बहाल हो; बिना किसी शुल्क के मिले जहाजों को फ्री पैसेज'

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें उच्चस्तरीय सत्र की जनरल डिबेट में सऊदी अरब ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षा और नौवहन स्वतंत्रता का मुद्दा बेहद पुरजोर तरीके से उठाया है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने मंच से स्पष्ट मांग की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में संघर्ष-पूर्व (28 फरवरी से पहले) जैसी यथास्थिति बहाल की जाए और जहाजों की आवाजाही को बिना किसी शुल्क या कर के पूरी तरह स्वतंत्र किया जाए। जानिए यूएनजीए में सऊदी विदेश मंत्री के भाषण, होर्मुज संकट और वैश्विक ऊर्जा व्यापार पर इस मांग के प्रभावों की पूरी विस्तृत रिपोर्ट।

Sep 27, 2026 - 11:37
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UNGA में सऊदी अरब का बड़ा बयान: विदेश मंत्री बोले—'होर्मुज स्‍ट्रेट में पहले जैसी स्थिति बहाल हो; बिना किसी शुल्क के मिले जहाजों को फ्री पैसेज'

संयुक्त राष्ट्र (न्यूयॉर्क): संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें वार्षिक सत्र की आम बहस (General Debate) को संबोधित करते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दुनिया के सबसे संवेदनशील और व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तनाव-पूर्व की सामान्य स्थिति तत्काल बहाल करने का आह्वान किया।

सऊदी विदेश मंत्री ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में वाणिज्यिक जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना केवल क्षेत्रीय देशों का नहीं, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय का साझा दायित्व है।

'बिना किसी शुल्क के बहाल हो पहले जैसी स्थिति': सऊदी अरब

प्रिंस फैसल बिन फरहान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से विश्व शक्तियों के सामने स्पष्ट रुख रखा:

  • 28 फरवरी से पहले की स्थिति की मांग: सऊदी विदेश मंत्री ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति को अनिवार्य रूप से 28 फरवरी से पहले की स्थिति में वापस लौटाया जाना चाहिए।

  • टैक्स और पाबंदियों का विरोध: उन्होंने दो-टूक शब्दों में कहा कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों पर किसी भी पक्ष द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क, टोल या प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।

  • दबाव के हथियार के रूप में उपयोग अस्वीकार्य: सऊदी अरब ने किसी भी देश द्वारा इन रणनीतिक जलमार्गों को राजनीतिक सौदेबाजी, दबाव या धमकी के साधन के रूप में इस्तेमाल करने को अंतरराष्ट्रीय कानूनों और यूएन चार्टर का घोर उल्लंघन बताया।

अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की सुरक्षा सीधे वैश्विक ऊर्जा से जुड़ी

सऊदी अरब ने इस बात को पुरजोर तरीके से रेखांकित किया कि समुद्री व्यापार मार्गों पर हमलों को मूकदर्शक बनकर नहीं देखा जा सकता:

  1. होर्मुज और बाब अल-मंदेब की सुरक्षा: सऊदी विदेश मंत्री ने केवल होर्मुज ही नहीं, बल्कि बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य, लाल सागर (Red Sea) और अदन की खाड़ी में भी नौवहन की निर्बाध स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) की गारंटी देने की मांग की।

  2. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर खतरा: उन्होंने आगाह किया कि दुनिया के कुल तेल और एलएनजी (LNG) निर्यात का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं जलमार्गों से होकर गुजरता है। यदि जलमार्गों पर संकट जारी रहा, तो इससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट, महंगाई और आर्थिक मंदी गहरा जाएगी।

  3. अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता पर सवाल: प्रिंस फैसल ने इस बात पर निराशा जताई कि वैश्विक शांति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपनी जिम्मेदारियां निभाने में पूरी तरह तत्पर नहीं रहा है।

ईरान संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा पर सऊदी अरब का रुख

भाषण के दौरान सऊदी विदेश मंत्री ने क्षेत्रीय सुरक्षा के व्यापक पहलुओं पर भी बात की:

  • हमलों की निंदा: उन्होंने सऊदी अरब और क्षेत्रीय पड़ोसियों के बुनियादी ढांचे व तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की भर्त्सना की।

  • परमाणु और सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त क्षेत्र: उन्होंने दोहराया कि पश्चिम एशिया को सामूहिक विनाश के हथियारों (WMDs) से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए और सभी परमाणु प्रतिष्ठानों की अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा पारदर्शी निगरानी होनी चाहिए।

  • वार्ता के जरिए समाधान: हालांकि सऊदी अरब ने यह भी स्पष्ट किया कि वह क्षेत्र में तनाव घटाने के लिए कूटनीतिक वार्ताओं और मध्यस्थता के प्रयासों का समर्थन करता है, बशर्ते समुद्री सुरक्षा और संप्रभुता के सिद्धांतों से कोई समझौता न हो।    

 इनपुट : आईएएनएस

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