99.55% साक्षरता दर के साथ देश का दूसरा सबसे साक्षर राज्य बना हिमाचल प्रदेश; केरल के बाद हासिल किया बड़ा मुकाम

हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में एक नया स्वर्णिम इतिहास रचते हुए 99.55 प्रतिशत की अभूतपूर्व साक्षरता दर (Literacy Rate) हासिल कर ली है। इस असाधारण उपलब्धि के साथ ही पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, केरल के बाद देश का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य बन गया है। जानिए हिमाचल प्रदेश की साक्षरता यात्रा, प्रमुख कारकों और उपलब्धियों से जुड़ी पूरी विस्तृत रिपोर्ट।

Sep 10, 2026 - 14:46

0 6

99.55% साक्षरता दर के साथ देश का दूसरा सबसे साक्षर राज्य बना हिमाचल प्रदेश; केरल के बाद हासिल किया बड़ा मुकाम

Himachal Pradesh 2nd Most Literate State: 99.55% Literacy Rate

शिमला: शिक्षा और मानव विकास के क्षेत्र में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ने एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। नवीनतम आधिकारिक साक्षरता सर्वेक्षण और आंकड़ों के अनुसार, हिमाचल प्रदेश 99.55 प्रतिशत साक्षरता दर दर्ज करते हुए केरल के बाद पूरे भारत में दूसरा सबसे साक्षर राज्य बन गया है।

विषम भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों और कड़ाके की ठंड जैसी चुनौतियों के बावजूद राज्य द्वारा हासिल की गई यह उपलब्धि न केवल उत्तर भारत बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभरी है।

ऐतिहासिक छलांग: आंकड़ों की नजर में साक्षरता की यात्रा

हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर में बीते दशकों में आया सुधार अभूतपूर्व रहा है:

ऐतिहासिक सफर: वर्ष 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, तब राज्य की साक्षरता दर मात्र 31.96 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 82.80 प्रतिशत पर पहुंची।
99.55% का नया शिखर: राज्य सरकार के निरंतर बजट आवंटन, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान और साक्षरता अभियानों के संयुक्त प्रभाव से राज्य अब 99.55% के आंकड़े पर पहुंच गया है, जो पूर्ण साक्षरता (100%) के लक्ष्य से महज कुछ कदम दूर है।
केरल के बाद दूसरा स्थान: देश में 96% से अधिक साक्षरता के साथ केरल शीर्ष पायदान पर बना हुआ है, और अब हिमाचल प्रदेश ने इस सूची में दूसरे सबसे बड़े साक्षर राज्य का गौरव हासिल कर लिया है।

इस ऐतिहासिक सफलता के प्रमुख कारक

विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के अनुसार, हिमाचल की इस सफलता के पीछे कई नीतिगत और सामाजिक कारण रहे हैं:

गांव-गांव तक स्कूलों का जाल: राज्य सरकार ने दुर्गम और बर्फीले इलाकों—जैसे लाहौल-स्पीति, किन्नौर और पांगी-भरमौर—तक सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का सघन नेटवर्क स्थापित किया, जिससे किसी भी बच्चे को स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी न तय करनी पड़े।
महिला शिक्षा पर क्रांतिकारी फोकस: हिमाचल में 'बेटी है अनमोल' जैसी छात्रवृत्ति योजनाओं और अभिभावकों में शिक्षा के प्रति उच्च जागरूकता के चलते बालिका साक्षरता में भारी उछाल आया, जिसने लैंगिक अंतर (Gender Gap) को लगभग समाप्त कर दिया।
बजट में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता: हिमाचल प्रदेश अपने राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का एक बड़ा हिस्सा लगातार शिक्षा और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खर्च करता रहा है।
डिजिटल और आधुनिक शिक्षण: स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और तकनीकी शिक्षा के समावेश ने छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर (Dropout Rate) को न्यूनतम स्तर पर ला दिया है।

दूरदराज के क्षेत्रों में 'शिक्षा की रोशनी'

पहाड़ी राज्यों में शिक्षा का प्रसार हमेशा से एक कठिन चुनौती माना जाता रहा है, लेकिन हिमाचल ने इसे अवसर में बदला:

आवासीय विद्यालय: कबायली क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों ने गरीब और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी।
सामुदायिक भागीदारी: स्थानीय पंचायतों, महिला मंडलों और अभिभावक-शिक्षक संघों (PTA) ने घर-घर जाकर यह सुनिश्चित किया कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर न रहे।

पूर्ण साक्षरता (100%) की ओर कदम

राज्य के शिक्षा विभाग और प्रशासनिक हलकों में इस उपलब्धि पर खुशी की लहर है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य का अगला और अंतिम लक्ष्य शत-प्रतिशत (100%) साक्षरता के लक्ष्य को छूना और प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा व कौशल विकास (Skill Development) में भी देश का सिरमौर बनना है।

इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, सही बजट आवंटन और जनभागीदारी का तालमेल हो, तो भौगोलिक बाधाएं भी विकास की राह में रुकावट नहीं बन सकतीं।