तमिलनाडु सरकार 10 कृषि उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की कोशिश करेगी 

Sep 01, 2026 - 12:17
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तमिलनाडु सरकार 10 कृषि उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की कोशिश करेगी 
Tamil Nadu Government

चेन्नई। तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर विनोद ने बताया कि राज्य सरकार अपने अनूठे गुणों और राज्य के विशिष्ट क्षेत्रों से मजबूत संबंधों के लिए जाने जाने वाले 10 कृषि उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त करने की मांग करेगी। 

जीआई पंजीकरण के लिए चुने गए उत्पाद कांचीपुरम परिमिलागई, नागापट्टिनम से पोय्यूर कथिरी, चिदंबरम ब्लैक ग्राम, करुमांदुरई कडुक्कई, थिरुवैयारु इलाई वाज़हाई, एरैयुर करुनाई किलांगु, कुड्डालोर वेट्टीवर, मनाप्पराई बैंगन, ऊटी लहसुन और जव्वधु पेई तिल हैं।

विनोद ने कहा कि सरकार जीआई मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजीकरण, अनुसंधान और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 30 लाख रुपये आवंटित करेगी।

इस पहल का उद्देश्य इन पारंपरिक उत्पादों की पहचान की रक्षा करना, बाजार में उनकी दृश्यता में सुधार करना और उत्पादकों को बेहतर कीमतें प्राप्त करने में मदद करना है।

जीआई टैग किसी उत्पाद को एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पाद के रूप में पहचानता है और उस स्थान से जुड़ी विशेष विशेषताओं, प्रतिष्ठा या उत्पादन विधियों को मान्यता देता है।

प्रस्तावित पंजीकरणों से उत्पाद नामों के दुरुपयोग को रोकने और स्थानीय किसानों और उत्पादक समूहों के लिए ब्रांडिंग के अवसरों को मजबूत करने की उम्मीद है।

मंत्री ने सात जिलों में कुल 11.64 करोड़ रुपये की लागत से नौ बीज भंडारण गोदामों के निर्माण की भी घोषणा की। इन सुविधाओं का उद्देश्य किसानों से प्राप्त बीजों की गुणवत्ता, अंकुरण क्षमता और उर्वरता को संरक्षित करना है।

तंजावुर जिले के कट्टुथोट्टम और पट्टुकोट्टई में दो गोदाम स्थापित किए जाएंगे। अन्य सुविधाएं मयिलादुथुराई में नागमंगलम, पुदुक्कोट्टई में वेल्लालाविदुथि, धर्मपुरी में पप्पारापट्टी, सेलम में डेनिशपेट, तिरुप्पुर में मदाथुकुलम और तिरुवरूर जिले में कांचीकुडिकाडु और कीरंधी में स्थापित की जाएंगी।

अधिकारियों को उम्मीद है कि इस उन्नयन से गन्ने के अवशेष के माध्यम से चीनी की हानि कम होगी और मिलों में चीनी की समग्र रिकवरी में सुधार होगा।

कृषि मंत्री ने सिंचाई की व्यवस्था में तीखी मिर्च की किस्मों की प्रायोगिक खेती के लिए 60 लाख रुपये के कार्यक्रम की भी घोषणा की। यह पहल विरुधुनगर, थूथुकुडी, शिवगंगा, रामनाथपुरम, तेनकासी और तिरुनेलवेली में लागू की जाएगी, जहां अपर्याप्त वर्षा अक्सर मिर्च उत्पादन को प्रभावित करती है। परीक्षणों से उपयुक्त किस्मों और खेती के तरीकों की पहचान होने की उम्मीद है, जो किसानों को अनियमित वर्षा के बावजूद उत्पादकता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

इनपुट : आईएएनएस

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