भारत-बांग्लादेश रिश्तों में कड़वाहट? ढाका ने शुरू की 101 समझौतों की समीक्षा, दिल्ली बोली- अभी कोई सूचना नहीं

भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों पुराने रिश्ते इन दिनों एक बेहद नाजुक दौर से गुजरते नजर आ रहे हैं। ढाका ने अचानक एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत के साथ हुए कुल 101 समझौतों और MoU की समीक्षा शुरू कर दी है। इस लिस्ट में कनेक्टिविटी, ऊर्जा, बंदरगाह, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा सहयोग जैसे कई बेहद संवेदनशील और अहम समझौते शामिल बताए जा रहे हैं।

बांग्लादेश की सफाई समझौते खत्म नहीं, सिर्फ जांच हो रही है

बांग्लादेश के मुख्य सचेतक नुरुल इस्लाम मोनी ने ANI से बातचीत में साफ किया कि भारत के साथ अलग-अलग समय पर हुए इन 101 समझौतों की गहराई से समीक्षा की जाएगी। हालांकि उन्होंने तुरंत यह भी जोड़ा कि सरकार का इरादा इन समझौतों को रद्द करना बिल्कुल नहीं है। असल मकसद सिर्फ यह पता लगाना है कि कहीं किसी समझौते में ऐसी कोई खामी तो नहीं छिपी, जो बांग्लादेश के हितों के खिलाफ जाती हो। मोनी के मुताबिक अगर जांच में कोई दिक्कत सामने आती है, तो उसे सुलझाने के लिए भारत से बातचीत की जाएगी पिछले हफ्ते भी उन्होंने इसी समीक्षा प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा था कि नतीजे जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे।

हर मंत्रालय को सौंपा गया अपना-अपना हिस्सा

इस पूरी कवायद को व्यवस्थित तरीके से अंजाम देने के लिए बांग्लादेश सरकार ने अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों को जिम्मेदारी बांट दी है। हर विभाग अपने हिस्से के समझौतों का अध्ययन करेगा और यह जांचेगा कि क्या ये अभी भी अपने मूल मकसद के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। अगर कहीं बदलाव की जरूरत महसूस हुई, तभी भारत के साथ औपचारिक बातचीत शुरू होगी।

दिल्ली का रुख देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं

इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की प्रतिक्रिया फिलहाल संयमित लेकिन सतर्क नजर आ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत ने इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स तो देखी हैं, लेकिन ढाका की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। जायसवाल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी हर कदम उठाएगा। फिलहाल भारत स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहा है।

दांव पर हैं चटगांव-मोंगला जैसे अहम पोर्ट समझौते

अब सवाल उठता है कि आखिर इस समीक्षा में सबसे ज्यादा जोखिम किन समझौतों पर है? जवाब है कनेक्टिविटी से जुड़े समझौते। भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक सामान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश के चटगांव (चट्टोग्राम) और मोंगला बंदरगाहों का इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समीक्षा प्रक्रिया में इन्हीं व्यवस्थाओं और उनकी शर्तों को बारीकी से परखा जा सकता है।

ऊर्जा सहयोग भी रडार पर

रिश्तों की एक और अहम कड़ी है ऊर्जा सेक्टर। बांग्लादेश बिजली आयात और सीमा पार ईंधन सहयोग के लिए बड़े पैमाने पर भारत पर निर्भर है। हालांकि कुछ बिजली खरीद समझौतों में भुगतान में देरी और विदेशी मुद्रा की किल्लत की वजह से पहले से ही वित्तीय पुनर्विचार की मांग उठती रही है जाहिर है, समीक्षा के इस दौर में यह मुद्दा भी सुर्खियों में आ सकता है।

7 अरब डॉलर से ज्यादा की भारतीय मदद भी दांव पर?

यह भी याद रखने वाली बात है कि भारत ने बांग्लादेश में रेल, सड़क, बंदरगाह और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए 7 अरब डॉलर से भी ज्यादा की आर्थिक मदद दी है। बांग्लादेश की प्लानिंग एजेंसियां फिलहाल इनमें से कई भारत-वित्तपोषित परियोजनाओं की व्यवहार्यता की जांच कर रही हैं। एक्सपर्ट्स की मानें तो इस पूरी समीक्षा प्रक्रिया का सीधा असर कुछ प्रोजेक्ट्स की रफ्तार और फंड के इस्तेमाल पर पड़ सकता है।

सीमा सुरक्षा सहयोग की भी परीक्षा

दोनों देशों के रिश्तों में सुरक्षा सहयोग हमेशा से एक अहम स्तंभ रहा है। अवामी लीग सरकार के दौर में बांग्लादेश ने भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों को अपनी जमीन इस्तेमाल न करने देने में भारत का साथ दिया था। अब देखना यह होगा कि इस बदलते राजनीतिक माहौल में यह सहयोग किस रूप में आगे बढ़ता है।

कुल मिलाकर, यह समीक्षा प्रक्रिया भले ही बांग्लादेश की तरफ से "सिर्फ जांच" बताई जा रही हो, लेकिन इसका दायरा और इसमें शामिल समझौतों की संवेदनशीलता देखते हुए साफ है कि आने वाले हफ्तों में भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।