मुजफ्फरनगर दंगा मामले में बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत: मंत्री कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान, सुरेश राणा समेत 25 आरोपियों पर नहीं चलेगा मुकदमा 

Muzaffarnagar Danga Case News Update : मुजफ्फरनगर दंगा से जुड़े 2013 के एक मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के बाद अभियोजन की वह अर्जी मंजूर कर ली. इसमें मंत्री कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान, सुरेश राणा समेत 25 बीजेपी नेताओं और हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की मांग की गई थी. 

एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोपियों को राहत दी

मुजफ्फरनगर दंगा से जुड़े 2013 के एक मामले में विशेष MP-MLA कोर्ट ने 25 बीजेपी नेताओं और हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस वापस लेने की इजाजत दे दी है. इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राणा समेत कई नाम शामिल थे. 

अभियोजन अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और MP-MLA कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार फौजदार ने बुधवार को अभियोजन की अर्जी मंजूर कर ली. यह अर्जी उत्तर प्रदेश सरकार के केस वापस लेने के फैसले के बाद दाखिल की गई थी. 

किन आरोपों में चल रहा था ट्रायल?

राहुल सिंह ने गुरुवार को एक न्यूज एजेंसी को बताया कि आरोपियों पर जिले के नगला मडोर में 31 जुलाई 2013 को हुई एक महापंचायत के दौरान निषेधाज्ञा के उल्लंघन, ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों के काम में रुकावट डालने और भाषणों के जरिए सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप थे. इन्हीं आरोपों में सभी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था. 

ये थे आरोपी?

इस मामले में कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान, सुरेश राणा, पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व BJP सांसद भारतेंदु सिंह और सोहनवीर सिंह, पूर्व बीजेपी विधायक अशोक कंसल और उमेश मलिक, वीएचपी नेता साध्वी प्राची और डासना शिव मंदिर के नरसिंहानंद समेत अन्य लोग आरोपी थे. 

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 2013 के Muzaffarnagar दंगों और इसके बाद पड़ोसी जिलों में हुई हिंसा में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे. अब इसी दंगा मामले से जुड़े एक केस में कोर्ट ने अभियोजन को केस वापस लेने की अनुमति दे दी है.