रांची में एचईसी-रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर, विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे

रांची। झारखंड की राजधानी रांची में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मंगलवार सुबह प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया किया। एचईसी (हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन) और रेलवे की जमीन पर बने कथित अवैध निर्माणों को हटाने के लिए एक साथ कई जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।  

उधर, अभियान से प्रभावित सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए हैं। वे पुनर्वास की व्यवस्था किए बगैर अभियान चलाने का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन की टीम सुबह से ही लाउडस्पीकर के जरिए लगातार घोषणा कर लोगों से रेलवे और एचईसी की जमीन पर बने मकानों और अन्य निर्माणों को स्वयं हटाने की अपील कर रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जो लोग खुद अतिक्रमण नहीं हटाएंगे, उनके निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया जाएगा। 

कार्रवाई शुरू होने के बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। कई परिवार अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाते दिखाई दिए। प्रशासन की कार्रवाई से प्रभावित लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से इन इलाकों में रह रहे हैं और अचानक शुरू की गई कार्रवाई से उनके सामने घर और रोजमर्रा की जिंदगी का संकट खड़ा हो गया है। 

कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें हटाने से पहले पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। हालांकि, प्रशासन की ओर से जमीन के स्वामित्व और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और अधिकारियों ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। 

प्रशासन का कहना है कि रेलवे और एचईसी की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों के अनुसार, अभियान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन पूरे अभियान की लगातार निगरानी कर रहा है। 

इनपुट : आईएएनएस