बिहार सरकार का शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव का ऐलान, पेपर लीक पर लगेगा गुंडा एक्ट, 1001 मॉडल स्कूल और AI से होगा मूल्यांकन

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के शैक्षणिक परिदृश्य को बदलने, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और पेपर लीक माफिया पर लगाम कसने के उद्देश्य से व्यापक शिक्षा एवं परीक्षा सुधारों (Education and Examination Reforms) का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) के नेतृत्व में राज्य सरकार ने छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने और राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और परीक्षा सुधार के लिए राज्यस्तरीय समितियां

सरकार ने शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए दो उच्चस्तरीय समितियों के गठन का निर्णय लिया है:

• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समिति: यह समिति राज्य भर के स्कूलों में शैक्षणिक मानकों को बेहतर बनाएगी, ताकि शिक्षण संस्थानों को 'उत्कृष्टता केंद्र' (Centres of Excellence) के रूप में विकसित किया जा सके।

• परीक्षा सुधार समिति: इसका मुख्य उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल स्तर के मूल्यांकन को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। यह समिति वैश्विक स्तर पर अपनाई जाने वाली अत्याधुनिक तकनीक-आधारित परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

2. पेपर लीक और धांधली पर 'गुंडा एक्ट' के तहत कार्रवाई

प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है:

"परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की धांधली या पेपर लीक में शामिल अपराधियों और भू-माफियाओं के खिलाफ गुंडा एक्ट (Goonda Act) और अपराध नियंत्रण अधिनियम (Crime Control Act - CCA) के कठोर प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।"

3. एआई (AI) और आधुनिक तकनीक से मूल्यांकन

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग: छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता और विषय की गहराई को सही तरीके से मापने के लिए कक्षा मूल्यांकन और मुख्य परीक्षाओं में AI टूल्स और तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

• देर रात तक ऑनलाइन पढ़ाई: 15 अगस्त से छात्रों के लिए रात 11 बजे तक ऑनलाइन शिक्षण मॉड्यूल (Online Learning Modules) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

• 'सहयोग पोर्टल' और कैंप: छात्रों की शिकायतों और सुझावों के त्वरित निस्तारण के लिए एक केंद्रीय 'सहयोग पोर्टल' शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, परिसरों में संवाद शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक सीधे छात्रों से संवाद करेंगे।

4. 1,001 मॉडल स्कूल और कोटा जैसी सुविधाएं

बिहार से छात्रों के पलायन (जैसे राजस्थान के कोटा जाने) को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक ढांचे को मजबूत किया जा रहा है:

• मॉडल स्कूलों का विस्तार: राज्य में स्थापित मॉडल स्कूलों की संख्या 551 से बढ़ाकर 1,001 की जाएगी।

• भाषा और डिजिटल साक्षरता: सभी छात्रों को कंप्यूटर और अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ संस्कृत, उर्दू और बिहार की स्थानीय भाषाओं का पूरा सहयोग और प्रशिक्षण दिया जाएगा।

• छात्र कल्याण निदेशालय: विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित 'छात्र कल्याण निदेशालय' गठित किए जाएंगे।