मेरठ में जोन-A की 16726 संपत्तियां रडार पर

मेरठ में जोन-A की 16726 संपत्तियां रडार पर 

क्या आपका घर या दुकान भी मेरठ में बिना पास नक्शे के बनी है? तो यह वीडियो आपके लिए सबसे बड़ा अलार्म है!

सेंट्रल मार्केट में 20 से ज़्यादा निर्माण तोड़ने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश पर मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) ने शहर के 16,726 से ज़्यादा मकानों को सीलिंग के लिए चिह्नित कर लिया है। अदालत ने साफ कर दिया है—चाहे 5 साल हो या 50 साल, अवैध निर्माण पर कार्रवाई होकर रहेगी!

अकेले ज़ोन-ए के 1,540 हेक्टेयर क्षेत्र में 16 हज़ार से ज़्यादा इमारतें रडार पर हैं, जिससे करीब 10 लाख आबादी पर असर पड़ सकता है। बेगमपुल, लिसाड़ी गेट, ब्रह्मपुरी और हापुड़ रोड जैसे इलाके सीधे इस सूची में शामिल हैं। वहीं उल्लेपुर जैसे इलाकों में बनी 500 से 600 अवैध कॉलोनियों पर भी कोर्ट ने प्रशासन से सख्त हिसाब मांगा है।

अब ज़ोन-बी, सी और डी को मिलाकर शहर के 4 लाख 75 हज़ार से ज़्यादा घरों का सर्वे करने की योजना है। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय है।

अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार मेरठ के इन इलाकों में रहता है, तो यह वीडियो उनके साथ तुरंत शेयर करके उन्हें सतर्क करें! और इस पूरे मामले के अगले अपडेट के लिए पेज को फॉलो करना न भूलें।