Manipur Police Reshuffle: मणिपुर में कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, पुलिस विभाग ने एक साथ 83 अधिकारियों का किया तबादला

इम्फाल: उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और प्रशासनिक तंत्र को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति और जमीनी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मणिपुर पुलिस (Manipur Police) में अब तक का एक सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Major Cadre Reshuffle) किया गया है।

मणिपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से 83 पुलिस अधिकारियों (83 Police Officers) का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण (तबादला) कर दिया गया है।

जमीनी स्तर पर सुरक्षा को मजबूत करने की कवायद (The Administrative Strategy)

पुलिस महानिदेशक (DGP) कार्यालय से जारी निर्देशों के अनुसार, इस ट्रांसफर लिस्ट में कई वरिष्ठ और अनुभवी फील्ड अधिकारियों के नाम शामिल हैं। फेरबदल के तहत विभिन्न थानों के प्रभारियों (OCs), सब-इंस्पेक्टर्स (SIs), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर्स (ASIs) और जिला खुफिया विंग (District Intelligence Wings) के अधिकारियों को नए जिलों और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, इस व्यापक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर पुलिसिंग को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाना है:

"यह कैडर रीशफल प्रशासनिक और परिचालन (Operational) आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। संवेदनशील और घाटी-पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को नए सिरे से संतुलित करने के लिए इन अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ताकि असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जा सके और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हो।"

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की समीक्षा के बाद आया फैसला

यह बड़ा प्रशासनिक कदम मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) द्वारा राज्य के गृह विभाग और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ की गई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के तुरंत बाद उठाया गया है। राज्य सरकार इस समय विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास बहाली और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।

तबादला किए गए सभी 83 अधिकारियों को बिना किसी देरी के अपनी वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होकर तुरंत नए प्रभार वाले क्षेत्रों और जिलों में रिपोर्ट करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षकों (SPs) को भी इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से और तुरंत पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन को उम्मीद है कि इस नई प्रशासनिक ऊर्जा से राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थिति को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।