यूपी चुनाव 2027: तैयारी में कांग्रेस, सीट बंटवारे पर चर्चा नहीं

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' ने स्पष्ट किया कि फिलहाल गठबंधन में सीटों के बंटवारे या सीटों की संख्या को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और सभी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा।

कांग्रेस ने नेताओं को तैयारी के निर्देश दिए

आराधना मिश्रा ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि पार्टी संगठन और नेतृत्व ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है। सभी नेताओं को अपने-अपने स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी रणनीति और गठबंधन को लेकर बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। आगे चर्चा बढ़ने के साथ स्थिति स्पष्ट होगी।

सभी विधानसभा सीटों की हो रही समीक्षा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी अपनी राजनीतिक ताकत का आकलन करने के साथ संगठन को मजबूत बनाने में जुटी है। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों की समीक्षा की जा रही है। सीटों की संख्या और बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा।

गठबंधन की चर्चा में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका

संभावित गठबंधन में प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका पर आराधना मिश्रा ने कहा कि वह प्रदेश कांग्रेस इकाई का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक संगठनात्मक कार्य करने के कारण उन्हें यहां की राजनीति और संगठन का अच्छा अनुभव है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियां सक्रियता से निभाई हैं और आगे भी निभाती रहेंगी।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश से जुड़े संगठनात्मक फैसलों और संभावित गठबंधन पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी से सलाह ली जाती है। वह इन चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं।

राष्ट्रीय एकजुटता और लोकतंत्र पर भी रखी बात

आराधना मिश्रा ने देश के दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने को राष्ट्रीय कर्तव्य बताया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए।

लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर सामने आ रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को भी गंभीर मुद्दा बताया।